नयी दिल्ली, 29 अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) को डीएमआरसी कार्य के कारण राष्ट्रीय राजधानी में शहरी बेघरों के लिए आश्रय स्थलों के स्थानांतरण पर निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।


उच्चतम न्यायालय ई आर कुमार की 2003 की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के निर्माण कार्य के कारण राजधानी के आनंद विहार और सराय काले खां में आठ मौजूदा आश्रय गृहों को बंद किए जाने की योजना का जिक्र गया है।


प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई, न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ से याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने आग्रह किया कि इन आश्रय स्थलों के बंद होने से सैकड़ों लोग बेघर हो जाएंगे।


भूषण ने अदालत को बताया कि छह आश्रय स्थलों को पहले ही बंद किया जा चुका है, तथा अब अधिकारी सराय काले खां और आनंद विहार स्थित आठ अन्य आश्रय स्थलों को भी बंद करना चाह रहे हैं, जहां वर्तमान में 1,000 से अधिक बेघर लोग रह रहे हैं।


दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) ने दिल्ली मेट्रो से संबंधित जारी निर्माण कार्य के लिए इन आश्रय स्थलों को स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी है, और स्थानांतरण के लिए वैकल्पिक स्थलों की पहचान कर ली गई है।


प्रधान न्यायाधीश ने आदेश दिया, ‘‘हम नालसा के निदेशक को नालसा का एक अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश देते हैं जो इस मुद्दे की जांच-पड़ताल करेंगे और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिसमें (1) आश्रय गृहों में रहने वाले लोगों की संख्या... (2) क्या वैकल्पिक स्थल में लोगों को समायोजित करने की क्षमता है; (3) स्थल पर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी जायेगी।’’


पीठ ने नालसा को दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।


अदालत ने स्पष्ट किया कि निरीक्षण रात आठ बजे के बाद किया जाना चाहिए, क्योंकि भूषण ने रात में आश्रय लेने वाले लोगों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के बारे में जानकारी दी थी।


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देवेंद्र