गुवाहाटी, 30 अगस्त (भाषा) गुवाहाटी उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति ने शनिवार को ‘असम चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी’ और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के साथ साझेदारी में ‘बालिकाओं की सुरक्षा: सुरक्षित और सक्षम वातावरण की ओर’ विषय पर राज्यस्तरीय बहु-हितधारक परामर्श का आयोजन किया।


इस एक दिवसीय परामर्श सत्र का उद्घाटन गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कल्याण राय सुराना ने किया, जो किशोर न्याय समिति के अध्यक्ष भी हैं।


परामर्श में, पूरे क्षेत्र के किशोरों और युवाओं ने बाल विवाह, हिंसा और इससे उबरने के अपने अनुभव साझा किए।


असम, अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड के प्रतिनिधिमंडलों ने बाल संरक्षण में हुई प्रगति और मौजूदा चुनौतियों पर प्रस्तुति दी।


अंतर-विभागीय और आंतर-विभागीय सहयोग, न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को पेश आने वाली चुनौतियों पर परिचर्चा आयोजित की गई।


इस अवसर पर असम के मुख्य सचिव रवि कोटा और पुलिस महानिदेशक हरमीत सिंह तथा अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।


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