कोहिमा, एक सितंबर (भाषा) ‘नगालैंड मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन’ (एनएमएसए) द्वारा राज्य सरकार के 280 अनुबंधित स्वास्थ्यकर्मियों को नियमित करने के निर्णय के खिलाफ शुरू की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल सोमवार को दूसरे दिन भी जारी रही।


स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने 18 अगस्त को जारी एक अधिसूचना में ने विभागीय मूल्यांकन समिति के माध्यम से चिकित्सा अधिकारियों, दंत चिकित्सकों, आयुष चिकित्सकों और नर्सों की नियमित नियुक्ति को मंजूरी दी।


एनएमएसए ने कहा कि यह निर्णय संविधान द्वारा निर्धारित भर्ती प्रक्रियाओं की अनदेखी करता है और नगालैंड स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2006 का उल्लंघन करता है, जिसके अनुसार सभी श्रेणी-1 राजपत्रित पदों को नगालैंड लोक सेवा आयोग (एनपीएससी) के माध्यम से भरा जाना अनिवार्य है।


विभाग ने एक बयान में स्पष्ट किया कि कोविड-19 के तहत नियुक्त किए गए 98 चिकित्सा अधिकारियों की नियमित नियुक्ति एक अगस्त को गुवाहाटी उच्च न्यायालय की कोहिमा पीठ द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में की गई है।


विभाग ने कहा कि न्यायालय ने राज्य सरकार की विशेष भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली एनएमएसए द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया था। न्यायालय ने यह टिप्पणी की थी कि याचिकाकर्ताओं को इस नीतिगत निर्णय को चुनौती देने का ‘कोई वैध अधिकार’ नहीं है।


भाषा प्रीति