हैदराबाद, दो सितंबर (भाषा) तेलंगाना सरकार ने पूर्ववर्ती बीआरएस शासन के दौरान निर्मित कालेश्वरम परियोजना में कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश जारी किया है।


मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने परियोजना पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट पर लंबी चर्चा के बाद सोमवार को विधानसभा में कालेश्वरम परियोजना मुद्दे की सीबीआई जांच की घोषणा की थी।


एक सितंबर के शासकीय आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) की रिपोर्ट, जांच आयोग के निष्कर्षों, कालेश्वरम परियोजना के मेदिगड्डा, अन्नाराम और सुंडिला बैराज के निर्माण और घाटों के डूबने के मामले में विधानसभा में लिये गए निर्णय के मद्देनजर, तेलंगाना सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है।


आदेश में कहा गया है कि तेलंगाना सरकार आरोपों की जांच के लिए सीबीआई को सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी।


राज्य सरकार ने लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों, कंपनियों सहित सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कालेश्वरम परियोजना के मेदिगड्डा, अन्नाराम और सुंदिला बैराज के निर्माण में अनियमितताओं के आरोपों की जांच करने के लिए सीबीआई को मंजूरी देने के बारे में एक अधिसूचना प्रकाशित की।


कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, भूपालपल्ली जिले में गोदावरी नदी पर एक बहुउद्देश्यीय परियोजना है। पूर्ववर्ती भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) सरकार के दौरान निर्मित बैराजों को हुआ नुकसान, 2023 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन गया था।


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