नैनीताल, नौ सितंबर (भाषा) हिरासत में लिए जाते समय गिरफ्तारी का लिखित आधार नहीं बताने को भारत के संविधान का स्पष्ट उल्लंघन बताते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद एक आरोपी को तत्काल रिहा करने के आदेश दिए।


न्यायमूर्ति आलोक माहरा की एकलपीठ ने आरोपी मोहम्मद तनवीर द्वारा दायर एक आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए उसकी गिरफ्तारी और रिमांड के संबंध में नौ मार्च को पारित किए गए आदेश को इसी आधार पर ‘गैरकानूनी’ करार दिया और उसे तत्काल रिहा करने के आदेश दिए।


अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी का लिखित आधार बताए बिना बार-बार रिमांड आदेश पारित करना कानून के विपरीत है और संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 (1) का उल्लंघन है।


उच्चतम न्यायालय के हाल के आदेशों का हवाला देते हुए अदालत ने जोर देकर कहा कि आरोपी को गिरफ्तारी का आधार बताना महज औपचारिकता नहीं बल्कि उसका मौलिक अधिकार है।


तनवीर ने दलील दी थी कि उच्चतम न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी के लिए लिखित आधार को जरूरी कर दिए जाने के बावजूद पुलिस ने उसे उसकी गिरफ्तारी का लिखित कारण नहीं दिया।


दूसरी ओर, राज्य सरकार ने दलील दी कि जांच के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने के बाद ही गिरफ्तारी की गयी।


हांलांकि, अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी की वैधता तभी बरकरार रहती है जब आरोपी को गिरफ्तारी के समय लिखित आधार बताया जाए।


हरिद्वार जिले के रुड़की में 2025 के एक लंबित आपराधिक मामले में मुकदमे का सामना कर रहे तनवीर को अदालत ने राहत देते हुए उसे निजी मुचलका और दो जमानतों पर तुरंत रिहा करने के आदेश दिए।


अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी को असंवैधानिक घोषित कर दिए जाने के बाद आरोप पत्र दाखिल करने या संज्ञान आदेश पारित करने से गिरफ्तारी वैध नहीं हो जाती।


भाषा सं दीप्ति