बेंगलुरु, 20 नवंबर (भाषा) धर्मस्थल में ‘कई महिलाओं की हत्याओं, उनके साथ दुष्कर्म और उन्हें दफनाने’ के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) के आरोपपत्र दाखिल करने की संभावना की खबरों के बीच, कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है, और इसे जमा करने का निर्णय जांच दल पर छोड़ दिया है।


सूत्रों ने बताया कि एसआईटी बहुत जल्द बेलथांगडी अदालत में आरोपपत्र दायर कर सकती है।


धर्मस्थल मामले में एसआईटी के आरोपपत्र दाखिल करने के बारे में एक सवाल के जवाब में परमेश्वर ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमने उन्हें (एसआईटी को) सरकार की ओर से मंजूरी दे दी है। आरोपपत्र जमा करना एसआईटी पर छोड़ दिया गया है। उन्हें यह 90 दिन के अंदर करना होगा।’’


यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार के साथ कोई जानकारी साझा की गई है, उन्होंने कहा कि अदालत में आरोपपत्र जमा करने के बाद, एसआईटी सरकार के साथ जानकारी साझा करेगी।


उन्होंने कहा, ‘‘आरोपपत्र में जो बातें हैं, उन्हें सामने आने दें, उसमें क्या है, यह पता चल जाएगा। चूंकि सरकार ने एसआईटी बनाई है, इसलिए जानकारी हमारे साथ साझा की जाएगी।’’


क्या आरोपपत्र की जानकारी 8 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में दी जाएगी और उस पर चर्चा की जाएगी, इस प्रश्न पर गृह मंत्री ने कहा कि सदन को तथ्यों से अवगत कराना होगा, जहां पहले इस मामले में चर्चा हुई है।


सी एन चिन्नैया नामक शिकायतकर्ता, जिसे बाद में झूठी गवाही के आरोप में गिरफ्तार किया गया, ने दावा किया था कि उसने पिछले दो दशकों में धर्मस्थल में कई लाशें दफनाई हैं, जिनमें उन महिलाओं के शव भी हैं जिनके शरीर पर यौन उत्पीड़न के निशान थे। इस पर विवाद शुरू हुआ।


राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी, जो आरोपों की जांच कर रही है, ने धर्मस्थल में नेत्रावती नदी के किनारे जंगली इलाकों में शिकायतकर्ता द्वारा चिह्नित कई जगहों पर खुदाई की है, जहां दो जगहों पर कुछ कंकाल मिले थे।


बाद में, एसआईटी ने हाल में नेत्रावती स्नान घाट के पास बंगलेगुड्डे वन क्षेत्र में एक तलाशी अभियान के दौरान फिर से कुछ कंकाल बरामद किए थे।


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