शिमला, 14 सितंबर (भाषा) केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने रविवार को हिमाचल प्रदेश को सहकारिता के लिए एक आदर्श राज्य बताया।


राज्य सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि विविध भौगोलिक परिस्थितियों वाले हिमाचल में सहकारिता के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं।


इस अवसर पर गुर्जर ने 121 ई-पैक्स (प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के डिजिटलीकरण) की शुरुआत की। इनके माध्यम से समितियां डिजिटल सेवाएं देने और सामान्य सेवा केंद्र के रूप में कार्य करने में सक्षम होंगी।


गुर्जर ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार सहकारिता के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने राज्य सरकार को सौ प्रतिशत साक्षरता दर हासिल करने पर बधाई भी दी।


बैठक में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल में सहकारिता आंदोलन को हर घर तक ले जाया जा रहा है।


उन्होंने कहा, ‘‘राज्य की सहकारी समितियां उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। करीब 20 लाख लोग सहकारिता से जुड़े हैं। महिलाओें को सशक्त बनाने में भी ये समितियां मिसाल पेश कर रही हैं। वर्तमान में 2,287 पैक्स वित्तीय समावेशन की दिशा में कार्य कर रही हैं, जिनमें छह नयी बहुउद्देश्यीय समितियां गठित की गई हैं।’’


भाषा राखी