देहरादून, 14 सितंबर (भाषा) कांग्रेस ने रविवार को उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार पर मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट की 30,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 142 एकड़ 'हेरिटेज' जमीन महज एक करोड़ रुपये सालाना किराये पर योग गुरु रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण से जुड़ी कंपनी को देने का आरोप लगाया और मामले की जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग की।


उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करन माहरा ने इसे ‘‘राज्य का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला’’ बताते हुए कहा कि जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट की पर्यटन विकास परियोजना में हुआ यह घोटाला भाजपा के ‘‘क्रोनी कैपिटलिज़्म’’ (मित्रवादी पूंजीवादी) का स्पष्ट सबूत है।


माहरा ने यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, ‘‘जॉर्ज एवरेस्ट भूमि घोटाले की उच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। भाजपा सरकार ने उत्तराखंड को लूट का अड्डा बना दिया है। कांग्रेस इस मुद्दे पर सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी और जनता को न्याय दिलाएगी।’’


माहरा ने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा दिसंबर 2022 में जारी निविदा में बोलियां लगाने वाली तीनों कंपनियां -- राजस एयरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, भारूवा एग्री साइंस प्राइवेट लिमिटेड और प्रकृति ऑर्गेनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड -- सीधे तौर पर रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण द्वारा नियंत्रित थीं जो निविदा नियमों और ‘एंटी-कोल्यूजन’ कानून का खुला उल्लंघन है।


उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट की जिस 142 एकड़ भूमि को 15 साल के लिए एक करोड़ रुपये सालाना किराये पर राजस एयरोस्पोर्टस एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया, उस भूमि को पहले सरकार ने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से 23.5 करोड़ रुपये का कर्ज लेकर विकसित किया था।


माहरा ने कहा, ‘‘23.5 करोड़ रुपये का कर्ज लेकर विकसित की गयी परियोजना को 15 करोड़ रुपये में बालकृष्ण की कंपनी को सौंपकर राज्य की जनता के साथ ठगी की गई है। इससे कंपनी की आय आठ गुना बढ़ गई लेकिन राज्य को न्यूनतम राजस्व मिला।’’


प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार की इसी कार्यशैली का एक और उदाहरण पिथौरागढ़ जिले के गुंजी क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां वर्षों से रह रहे स्थानीय लोगों के हक़ और जमीनें सरकार छीनकर जब्त कर रही है और उन्हें परेशान किया जा रहा है।


उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एक निजी विमानन कंपनी ओम पर्वत और छोटा कैलाश के दर्शन करा रही है तथा यात्रियों को अपने ही ‘होमस्टे’ में ठहरा रही है जिससे आसपास के क्षेत्रों में रोज़गार और आजीविका का संकट गहराता जा रहा है।


माहरा ने कहा, ‘‘धामी सरकार केवल कुछ पूंजीपतियों को कमाने का मौका दे रही है और वर्षों से रह रहे स्थानीय लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है। यह पहली बार नहीं हो रहा है और (केंद्र की) नरेन्द्र मोदी सरकार से लेकर (राज्य की) धामी सरकार तक, अनेक सरकारी संस्थानों और उद्योगों को निजी हाथों में सौंपने के लिए अनैतिक हथकंडे अपनाए गए हैं। यह पैटर्न साफ दिखाता है कि भाजपा सरकार जनता की संपत्ति को अपने चहेतों को भेंट करने में लगी है।’’


कुछ दिन पहले उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी जॉर्ज एवेरस्ट भूमि घोटाले का मामला उठाया था।


भाजपा ने इस मामले में कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद, तथ्यहीन और राजनीति से प्रेरित बताया है।


पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं राजपुर से विधायक खजान दास ने कहा कि विकास से जुड़े हर अच्छे कार्य का विरोध करना कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है।


उन्होंने कहा कि एवरेस्ट की भूमि पट्टे की इस निविदा प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता से सभी नियम शर्तों का पालन किया गया है।


उन्होंने कहा, ‘‘देश और प्रदेश के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में निविदा की सूचना दी गयी जिसके आधार पर तीनों कपंनियों ने आवेदन किया। उनके किसी भी निदेशक का नाम एक समान नहीं है जैसा आरोप लगाया गया है।’’


दास ने यह भी कहा कि जो जमीन पट्टे पर दी गयी है, उसमें से केवल सात एकड़ जमीन ही उपयोग के लिए उपयुक्त है और शेष जमीन पहाड़ी ढाल वाली और अनुपयोगी है।


भाषा दीप्ति