नयी दिल्ली, 21 सितंबर (भाषा) केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार को कहा कि मध्यस्थता परिषद के गठन में प्रगति हुई है और वह जल्द ही इस बारे में ‘‘अच्छी खबर’’ साझा करेंगे।


मध्यस्थता पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए, मेघवाल ने कहा कि कुछ लोगों ने इस ओर ध्यान दिलाया है कि मध्यस्थता कानून पारित होने के वर्षों बाद भी भारतीय मध्यस्थता परिषद का गठन नहीं किया गया है।


उन्होंने कहा, ‘‘हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं जल्द ही अच्छी खबर दूंगा।’’


हाल में, अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने संसद द्वारा मध्यस्थता अधिनियम पारित किए जाने के दो साल बाद मध्यस्थता परिषद के गठन में देरी के पीछे मानव संसाधन की कमी को कारण बताया था।


शीर्ष विधि अधिकारी ने कहा कि मानव संसाधन की कमी के कारण आज ऐसे कई कानूनों के क्रियान्वयन में समस्या आ रही है।


मध्यस्थता अधिनियम मध्यस्थों को विनियमित करने के लिए एक भारतीय मध्यस्थता परिषद के गठन का प्रस्ताव करता है। इसके अन्य कार्यों में मध्यस्थों का पंजीकरण और मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं एवं मध्यस्थता संस्थानों को मान्यता देना शामिल है।


कानून में उन विवादों की भी सूची दी गई है जो मध्यस्थता के लिए उपयुक्त हैं या नहीं।


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