नयी दिल्ली, 21 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सूर्यकांत ने रविवार को मध्यप्रदेश की न्यायपालिका के लिए एक डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च किया, जो मोटर दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुआवजे से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान करने वाले मंच के रूप में काम करेगा।


एक बयान के मुताबिक, “शीर्ष अदालत के 22 अप्रैल 2025 के आदेश के अनुपालन में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने ‘मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के लिए दावेदार प्रतिपूर्ति और जमा प्रणाली की खातिर डैशबोर्ड’ विकसित किया है।”


उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि “ई-कोर्ट परियोजना के केंद्रीय परियोजना समन्वयक, या उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार (कंप्यूटर/आईटी), संबंधित राज्य सरकारों की सहायता से एक डिजिटल डैशबोर्ड बनाएंगे।”


बयान में कहा गया है, “डैशबोर्ड एक केंद्रीय मंच के रूप में काम करेगा, जहां मोटर वाहन अधिनियम और कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत दिए गए मुआवजे के संबंध में जमा की गई राशि से जुड़ी जानकारी को पूर्ण विवरण के साथ नियमित रूप से अपलोड किया जाएगा।”


न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि यह मंच आम नागरिकों को न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया को तीव्र, सरल और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक सार्थक कदम है।


उन्होंने कहा, “जो परिवार पहले से ही दुर्घटना के दर्द से जूझ रहे हैं, उन्हें उनका हक पाने के लिए देरी या जटिल प्रक्रियाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। मध्यप्रदेश की न्यायपालिका ने इस प्रणाली को शीघ्रता और प्रभावी ढंग से लागू करने में उल्लेखनीय प्रतिबद्धता दिखाई है। उनका कदम अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय उदाहरण है।”


भाषा पारुल