नयी दिल्ली, 22 सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने छात्र कार्यकर्ता देवांगना कलिता की उस याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया, जिसमें 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में उनके खिलाफ जांच की ‘केस डायरी’ को फिर से तैयार करने की अपील की गई थी।


हालांकि, न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने मामले की केस डायरी को सुरक्षित रखने की उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया।


अदालत ने आदेश सुनाते हुए कहा, "याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जहां तक (केस डायरी के) ​संरक्षण के अनुरोध का संबंध है, अंतरिम आदेश (दिनांक दो दिसंबर 2024) को स्थायी किया जाता है। जहां तक ​​पुलिस डायरी को फिर से तैयार करने का संबंध है, उसे अस्वीकार किया जाता है।"


विस्तृत फैसले की प्रतीक्षा है।


उच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष दो दिसंबर को एक अंतरिम आदेश पारित कर दिल्ली पुलिस को ‘केस डायरी’ संरक्षित करने का निर्देश दिया था।


उच्च न्यायालय ने सोमवार को कलिता की याचिका पर यह आदेश पारित किया है। इस याचिका में निचली अदालत के छह नवंबर, 2024 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें ‘केस डायरी’ तलब करने से इनकार कर दिया गया था। पुलिस ने तब इस अनुरोध का इस आधार पर विरोध किया था कि इससे मामले में और देरी होगी।


फरवरी 2020 में नागरिकता कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच झड़प ने सांप्रदायिक दंगों का रूप ले लिया था जिसमें कम से कम 53 लोग मारे गए और लगभग 700 घायल हो गए।


भाषा नोमान