नयी दिल्ली, 23 सितंबर (भाषा) केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में ओजू जलविद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है, जिससे चीन की सीमा से लगे भूगर्भीय रूप से संवेदनशील व रणनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारत के सबसे बड़े जलविद्युत उपक्रमों में से एक के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है।


ओजू सुबनसिरी हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड की इस परियोजना के तहत ‘रन-ऑफ-द-रिवर योजना’ के माध्यम से 2,220 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने की परिकल्पना की गई है।


परियोजना में 100 मीटर ऊंचा कंक्रीट का ग्रेविटी बांध, 14.12 किलोमीटर लंबी हेडरेस सुरंग और एक भूमिगत बिजलीघर परिसर शामिल है।


पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 12 सितंबर को हुई बैठक के विवरण के अनुसार, 24,942 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत वाले इस बांध से सालाना 8,402 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होने की उम्मीद है।


ओजू परियोजना, सुबनसिरी नदी पर प्रस्तावित बांधों की श्रृंखला में सबसे बड़ी है। सुबनसिरी नदी को अक्सर असम की जीवन रेखा कहा जाता है। यह परियोजना लगभग दो साल से लंबित है।


इससे सामाजिक और पर्यावरणीय परिणामों को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं। इस परियोजना के लिए आवश्यक कुल 750 हेक्टेयर भूमि वन भूमि है। हालांकि केवल नौ परिवारों को ही विस्थापन के लिए सूचीबद्ध किया गया है, फिर भी स्थानीय आदिवासी समुदायों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। इस क्षेत्र की लगभग 98 प्रतिशत आबादी आदिवासी समुदायों की है।


सितंबर 2024 में हुई जन सुनवाई में निवासियों ने अपर्याप्त मुआवज़े से लेकर मत्स्य पालन, पारिस्थितिकी और पवित्र स्थलों के लिए खतरों समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। बैठक के विवरण के अनुसार, कई लोगों ने मांग की कि उत्पादित बिजली का उचित हिस्सा स्थानीय आबादी को दिया जाए।


पारिस्थितिकीविदों ने चेतावनी दी है कि संवेदनशील हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े बांध ढलानों को अस्थिर कर सकते हैं, नदी पारिस्थितिकी को बदल सकते हैं और जैव विविधता को खतरे में डाल सकते हैं। सुबनसिरी बेसिन भूकंपीय क्षेत्र पांच में आता है, जो सबसे संवेदनशील श्रेणी है।


भाषा जोहेब