मुंबई, 28 अक्तूबर (भाषा) महाराष्ट्र सरकार ने निर्माण कार्यों में कृत्रिम रेत (आर्टिफिशियल सैंड) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नई नीति को अंतिम रूप दे दिया है और इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया है। यह जानकारी राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मंगलवार को दी।


राजस्व मंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को भेजे गए पत्र में नीति के तत्काल कार्यान्वयन के निर्देश दिए हैं।


नई नीति के तहत सरकार ने कृत्रिम रेत या एम-सैंड (मैन्युफैक्चर्ड सैंड) इकाइयों को मंजूरी देने के अधिकार जिलाधिकारियों को सौंप दिए हैं। अब वे 100 इकाइयों को मंजूरी दे सकेंगे, जबकि पहले यह सीमा 50 इकाइयों की थी।


राजस्व विभाग द्वारा जारी नए प्रस्ताव के अनुसार, सार्वजनिक और निजी दोनों तरह की भूमि पर एम-सैंड इकाइयों के लिए उपयुक्त स्थलों की जानकारी तैयार की जाएगी और ‘महाखनिज’ पोर्टल पर नीलामी के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्री ने कहा कि इन इकाइयों की स्थापना के लिए उपक्रम का पंजीकृत होना अनिवार्य रहेगा।


बावनकुले ने कहा कि निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने वाली एम-सैंड इकाइयों के लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, “मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू होने के बाद अब नीति के कार्यान्वयन में किसी तरह की बाधा नहीं रहेगी।”


इससे पहले मंत्री ने कहा था कि प्राकृतिक रेत के विकल्प के रूप में एम-सैंड को बढ़ावा देना पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है।


उन्होंने कहा था, “भविष्य में नदियों से रेत खनन को पूरी तरह बंद करने के प्रयास जारी हैं। निर्माण कार्यों के लिए रेत की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए अवैध परिवहन पर अंकुश लगाना पर्यावरण की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।”


भाषा मनीषा