बेंगलुरु, 28 अक्टूबर (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को झटका देते हुए मंगलवार को उसके एक हालिया निर्देश पर रोक लगा दी, जिसमें सरकारी परिसरों में गतिविधियां आयोजित करने के सिलसिले में निजी संगठनों के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया गया था।


सरकार ने 18 अक्टूबर को यह आदेश जारी किया था, जिसमें निजी संगठनों, संघों और समूहों की गतिविधियों के लिए सरकारी संपत्ति या सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने से पहले अनुमति लेना आवश्यक था।


हालांकि, सरकारी आदेश में स्पष्ट रूप से आरएसएस का नाम नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि आदेश के प्रावधानों का उद्देश्य संगठन की पथ संचालन जैसी गतिविधियों को प्रभावित करना है।


यह आदेश हाल ही में लिए गए मंत्रिमंडल के फैसले पर आधारित था। यह फैसला पंचायती राज और आईटी/बीटी मंत्री प्रियांक खरगे की ओर से सिद्धरमैया को एक पत्र लिखे जाने के बाद लिया गया था, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।


विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भी इस कदम की आलोचना की थी और आरोप लगाया था कि इसका उद्देश्य आरएसएस के कार्यक्रमों पर रोक लगाना है।


भाषा जोहेब