तिरुवनंतपुरम, 29 अक्टूबर (भाषा) निर्वाचन आयोग द्वारा केरल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लागू करने की तैयारी के बीच मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बुधवार को कहा कि मंत्रिमंडल ने इस पहल का विरोध करने के कदमों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला किया है।


विजयन ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण को जल्दबाजी में लागू करने का निर्वाचन आयोग का निर्णय चिंता का विषय है।


उन्होंने कहा कि केरल विधानसभा ने ध्वनिमत से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें इस कदम के खतरों की ओर इशारा किया गया है, जो हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए चुनौती है। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव में यह भी आग्रह किया गया कि एसआईआर को वापस लिया जाए और मतदाता सूची का पुनरीक्षण पारदर्शी तरीके से किया जाए।


विजयन ने कहा, "अब, राजनीतिक दलों और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की राय को नज़रअंदाज़ करते हुए, एसआईआर को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।"


मुख्यमंत्री ने कहा, "राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा था कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को अभी लागू करना अव्यावहारिक है। इस निर्णय का कड़ा विरोध किया जाना चाहिए।"


उन्होंने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अगले कदमों पर चर्चा के लिए पांच नवंबर को एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला किया गया।


इस बीच, केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रतन यू केलकर ने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य "सभी पात्र लोगों को शामिल करके और अपात्र लोगों को बाहर करके त्रुटिरहित मतदाता सूची बनाना" है।


राजनीतिक दलों की चिंताओं के बारे में केलकर ने कहा कि उन्हें "चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है" क्योंकि उनकी किसी भी चिंता का समाधान किया जा सकता है क्योंकि वह इस पहल के कार्यान्वयन के दौरान उनके साथ साप्ताहिक बैठकें करेंगे।


इससे पहले, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाद्रा ने कहा कि पार्टी केरल में मतदाता सूचियों के एसआईआर के कार्यान्वयन का विरोध करेगी, जैसा कि उसने संसद के अंदर और बाहर किया है।


भाषा आशीष