नयी दिल्ली, 30 अक्टूबर (भाषा) निर्वाचन आयोग ने बृहस्पतिवार को पड़ोसी राज्यों और नेपाल से बिहार में असामाजिक तत्वों, नशीले पदार्थों और मुफ्त उपहारों को आने से रोकने के लिए किये गये उपायों की समीक्षा की।


समन्वय बैठक में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्रालय, प्रवर्तन एजेंसियों और रेलवे के अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।


बिहार में मतदान छह और 11 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी।


एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग के शीर्ष अधिकारियों ने बिहार और उसके पड़ोसी राज्यों में कानून-व्यवस्था की समीक्षा की ताकि राज्यों और पड़ोसी देश नेपाल से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर धन, हथियारों, असामाजिक तत्वों, शराब, नशीले पदार्थों और मुफ्त उपहारों की आवाजाही पर नजर रखी जा सके।


बयान के अनुसार शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीमावर्ती जिलों तथा सीमाओं को सील करने पर विशेष ध्यान दिया गया।


इसके अनुसार आयोग ने मतदान के दिन मतदाताओं को सुखद और सहज अनुभव सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सुविधा निर्देशों के अनुपालन की भी समीक्षा की।


बयान में कहा गया है कि मुख्य सचिवों और डीजीपी तथा केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों को बिहार विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।


इसके अनुसार झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के महानिदेशक को बिहार से सटे क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखने और अंतर-राज्यीय चौकियों पर जांच बढ़ाने का निर्देश दिया गया।


बयान में कहा गया है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी), आयकर विभाग, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) और राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) समेत केंद्रीय एजेंसियों को चुनाव से पहले प्रयासों को तेज करने और कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी के आधार पर अधिकतम जब्ती करने का निर्देश दिया गया।


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देवेंद्र