बेंगलुरु, 30 अक्टूबर (भाषा) कर्नाटक मंत्रिमंडल ने मानसून के दौरान भारी बारिश और बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए एनडीआरएफ के तहत 1,545.23 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की मांग करने के लिए केंद्र को एक ज्ञापन प्रस्तुत करने का बृहस्पतिवार को निर्णय लिया।


मंत्रिमंडल के निर्णय के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि फसल के नुकसान के अलावा, बारिश और बाढ़ के कारण 5,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अवसंरचना और सड़कें, पुल, चेकडैम और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है।


उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) के नियमों के अनुसार, हमें लगभग 1,545 करोड़ रुपये की धनराशि मिल सकती है, इसलिए हम भारत सरकार से सहायता मांगने के लिए एक ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। महाराष्ट्र जैसे राज्यों को पहले भी ऐसी सहायता प्रदान की गई है। हम इस बार सहायता मांगेंगे। यह पहली बार है जब हम सहायता मांग रहे हैं।"


मंत्री ने कहा कि राज्य भर में फसलों के नुकसान के संबंध में संयुक्त निरीक्षण जारी है। इसके पूरा होने के बाद राज्य सरकार के पास उपलब्ध धनराशि से किसानों को राहत प्रदान की जाएगी।


मंत्रिमंडल ने कर्नाटक स्टार्टअप नीति 2022-27 के तहत पांच साल की अवधि के लिए 80 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ आठ 'प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर (टीबीआई) 2.0' की स्थापना को भी मंजूरी दी।


मंत्री ने कहा कि प्रत्येक टीबीआई को 10 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।


इसके अलावा राज्य की लागत से चार बंदरगाहों के विकास को मंजूरी दी गई है।


मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग को राज्य के विभिन्न सरकारी स्कूलों में 360.01 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 2,200 क्लासरूम के निर्माण की भी मंजूरी दी।


भाषा नोमान