मुंबई, 31 अक्टूबर (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने एक सरकारी अस्पताल को निर्देश दिया है कि वह लिवर संबंधी जानलेवा बीमारी से पीड़ित उस व्यक्ति के आवेदन पर निर्णय ले जिसने एक गैर-रिश्तेदार नाबालिग लड़के से लिवर दान में लिए जाने की अनुमति मांगी है।


न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की अवकाश पीठ ने बृहस्पतिवार को कहा कि केईएम अस्पताल की अनुमोदन समिति व्यक्ति के आवेदन पर यथाशीघ्र निर्णय लेगी।


गंभीर लिवर रोग से पीड़ित व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आशंका जताई कि उसे मंजूरी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि दाता नाबालिग है और कानून के तहत रिश्तेदार की परिभाषा में नहीं आता।


उसकी याचिका के अनुसार, दाता 17 वर्षीय किशोर है और वह मानव अंग एवं ऊतक प्रतिरोपण अधिनियम के तहत ‘निकटतम रिश्तेदार’ की परिभाषा में नहीं आता। इस प्रावधान के तहत, दाता पति/पत्नी, पुत्र, पुत्री, माता-पिता, भाई-बहन, दादा-दादी या नाती-पोते ही हो सकते हैं।


अपनी याचिका में, व्यक्ति ने उच्च न्यायालय से मुंबई के स्वास्थ्य सेवा निदेशक और अन्य संबंधित अधिकारियों को लिवर प्रतिरोपण के लिए मंजूरी प्रदान करने का निर्देश दिए जाने का आग्रह किया है।


सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया ने अदालत को बताया कि अनुमति के लिए आवेदन पर विचार करने के वास्ते मानव अंग और ऊतक प्रतिरोपण अधिनियम के तहत केईएम अस्पताल की एक समिति गठित की गई है।


पीठ ने समिति को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता के आवेदन पर यथाशीघ्र निर्णय लेने का प्रयास करे तथा तीन नवंबर को अदालत में रिपोर्ट प्रस्तुत करे।


भाषा नेत्रपाल