नयी दिल्ली, 31 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने पति को संपत्ति से बेदखल करने वाली महिला को कब्जा वापस करने का निर्देश दिया है। इसने कहा कि महिला मालिकाना हक साबित करने के लिए दस्तावेज नहीं दिखा सकी।


जिला न्यायाधीश अंकुर जैन पति द्वारा संपत्ति पर कब्जा मांगने के लिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें कहा गया था कि उसकी पत्नी ने वैवाहिक मतभेदों के कारण उसे संपत्ति से बेदखल कर दिया है।


पति की ओर से अधिवक्ता मनीष भदौरिया पेश हुए।


अदालत ने 29 अक्टूबर के आदेश में कहा कि महिला के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे यह पता चले कि संपत्ति पर उसका मालिकाना हक है और संपत्ति के विक्रय पत्र में पति का नाम था।


अदालत ने कहा कि महिला ने 2007 के विक्रय विलेख को चुनौती नहीं दी थी।


इसमें कहा गया कि महिला द्वारा किया गया एकमात्र बचाव यह था कि संपत्ति उसके धन से खरीदी गई थी, जो उसे विवाह के समय अपने माता-पिता और रिश्तेदारों से मिला था, और उसने वर्तमान संपत्ति सहित कई संपत्तियों की खरीद के लिए धन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से सोने के आभूषण जैसी कुछ कीमती चीजें बेची थीं।


अदालत ने कहा, ‘‘हालांकि, प्रतिवादी ने इस संबंध में कोई सहायक दस्तावेज दाखिल नहीं किया है, न ही इस बारे में कोई विवरण दिया है कि कथित सोने के आभूषण कितने में बेचे गए और उसने वादी को संपत्ति खरीदने के लिए कितनी राशि दी, या प्रतिवादी द्वारा व्यवस्थित धन से कितनी संपत्तियां खरीदी गईं, जैसा कि आरोप लगाया गया है।’’


इसने कहा कि महिला संपत्ति पर अपने अधिकार के बारे में केवल ‘‘बेबुनियाद दावे’’ कर रही है।


न्यायाधीश ने कहा, ‘‘अतः, उपरोक्त के मद्देनजर, यह अदालत यह मानती है कि प्रतिवादी को मुकदमे से संबंधित संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता।’’


उन्होंने महिला को निर्देश दिया कि वह अपने पति को विवादित संपत्ति का कब्जा सौंप दे। उन्होंने इसके साथ ही उसे संपत्ति में किसी तीसरे पक्ष का हित निर्मित करने से भी रोक दिया।


भाषा नेत्रपाल