नयी दिल्ली, 31 अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के न्यू राजेंद्र नगर मार्केट में एक व्यावसायिक परिसर की सीलिंग हटाने के अनुरोध वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।


प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने 1985 में एमसी मेहता की ओर से दायर पर्यावरण संबंधी जनहित याचिका पर यह फैसला पारित किया।


फैसला लिखने वाले न्यायमूर्ति चंद्रन ने सीलिंग हटाने का अनुरोध ठुकरा दिया, लेकिन दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को एक नया निरीक्षण नोटिस जारी करने, गैर-समझौता योग्य उल्लंघनों की पहचान करने और भू-उपयोग बदलाव एवं जुर्माना शुल्क निर्दिष्ट करने का निर्देश दिया।


पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता अवैध निर्माण को हटाकर और ऊपरी मंजिलों का व्यावसायिक इस्तेमाल करने के लिए अपेक्षित शुल्क का भुगतान करके परिसर को नियमित कर सकता है।


याचिकाकर्ता ने न्यायिक समिति के 18 दिसंबर 2023 के आदेश का हवाला देते हुए दावा किया कि संपत्ति पूरी तरह से वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए थी।


‍शीर्ष अदालत ने कहा कि न्यू राजेंद्र नगर एक “दुकान-सह-निवास” शॉपिंग केंद्र है और केवल भूतल के ही व्यावसायिक इस्तेमाल की अनुमति है, जब तक कि भू-उपयोग बदलाव के लिए शुल्क का भुगतान न किया जाए।


उसने कहा, “न्यू राजेंद्र नगर मार्केट में दुकान संख्या के संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से पेश दस्तावेजों पर व्यापक रूप से गौर करने पर हम पाते हैं कि पट्टा और उसके बाद दिए गए फ्रीहोल्ड अधिकार केवल भूतल को व्यावसायिक क्षेत्र के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति देते हैं। याचिकाकर्ता की दलील है कि पहली मंजिल उसके पूर्ववर्ती की बनाई हुई थी और व्यावसायिक क्षेत्र के रूप में इस्तेमाल की गई थी, लेकिन इसे स्थापित करने के लिए कुछ भी पेश नहीं किया गया है।”


पीठ ने कहा कि 2005 की स्वीकृत योजनाओं में ऊपरी मंजिलों को आवासीय दिखाया गया था और याचिकाकर्ता ने संपत्ति को एक निकटवर्ती भूखंड के साथ मिला लिया था तथा अनधिकृत निर्माण किया था।


उसने कहा कि न्यायिक समिति की टिप्पणियां सामान्य थीं और परिसर को सीलिंग हटाने का व्यक्तिगत अधिकार प्रदान नहीं करतीं।


भाषा पारुल