मुंबई, तीन नवंबर (भाषा) मुंबई में 26 नवंबर 2008 के आतंकी हमलों के कथित ‘मास्टरमाइंड’ अबू जंदल के खिलाफ रुकी हुई सुनवाई सात साल बाद फिर से शुरू होने वाली है, क्योंकि बंबई उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के उस आदेश को सोमवार को रद्द कर दिया, जिसमें अधिकारियों को गोपनीय दस्तावेज आरोपी को सौंपने का निर्देश दिया गया था।


न्यायमूर्ति आर एन लड्ढा की पीठ ने दिल्ली पुलिस, नागर विमानन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा दायर याचिका को अनुमति दे दी, जिसमें जंदल को गोपनीय दस्तावेज सौंपने के निर्देश संबंधी निचली अदालत के 2018 के आदेश को चुनौती दी गई थी।


याचिका लंबित रहने तक, नवंबर 2008 में मुंबई पर हुए हमलों को अंजाम देने वाले 10 पाकिस्तानी आतंकियों के ‘मास्टरमाइंड’ और ‘आका’ जबीउद्दीन अंसारी उर्फ ​​अबू जंदल के खिलाफ मुकदमा 2018 से रुका हुआ था।


दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने दावा किया कि लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के आतंकवादी को राष्ट्रीय राजधानी में हवाई अड्डे के बाहर से पकड़ा गया, जबकि आरोपी ने कहा कि उसे सऊदी अरब में गिरफ्तार किया गया था और फिर भारत लाया गया।


उसने मुंबई की एक विशेष अदालत में अर्जी दायर कर अपने दावे को साबित करने के लिए कुछ दस्तावेज़ मांगे थे। वर्ष 2018 में, निचली अदालत ने अधिकारियों को जंदल द्वारा मांगे गए दस्तावेज़ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था।


केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने निचली अदालत के आदेश को रद्द करने का अनुरोध करते हुए तर्क दिया कि यह कानून की नज़र में गलत है।


सोमवार को उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार कर ली और विशेष अदालत के आदेश को रद्द कर दिया।


भारी हथियारों से लैस 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अरब सागर के रास्ते मुंबई में प्रवेश करने के बाद 26 नवंबर 2008 को पूरे मुंबई में घातक हमले किये, जिनमें विदेशियों सहित 166 लोग मारे गये।


भाषा आशीष