शिमला, छह नवंबर (भाषा) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने परवाणू-चंबाघाट-कैथलीघाट-ढल्ली ‘फोर-लेन’ परियोजना के पूरा होने में अत्यधिक देरी और राजमार्ग के कई हिस्सों के खराब रखरखाव के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को फटकार लगाई है।


न्यायालय ने चेतावनी दी है कि अगर 10 दिनों के भीतर खामियों को दूर नहीं किया गया तो सनवारा टोल प्लाजा पर टोल टैक्स वसूली पर प्रतिबंध जारी रहेगा।


मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया और न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने सोमवार को कहा कि एनएचएआई के दावे के बावजूद, परियोजना में छह साल से अधिक की देरी हो गई है।


न्यायालय ने पाया कि राजमार्ग के कई हिस्से - विशेष रूप से कंडाघाट, दत्यार और चक्की के पास - अब भी खस्ताहाल हैं, जिससे यात्रियों को कठिनाई हो रही है।


न्यायालय ने आदेश में, जिसकी एक प्रति बृहस्पतिवार को उपलब्ध कराई गई, इस बात पर जोर दिया कि सड़क को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए इसके किनारे स्थित नालियों का रखरखाव और ढलानों से मलबा हटाना आवश्यक है।


अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 11 नवंबर तय की।


भाषा शफीक