नयी दिल्ली, सात नवंबर (भाषा) सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुक्रवार को कहा कि यह सुनिश्चित करने के प्रयास किये गए थे कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की उच्चतम न्यायालय में प्रभावी सुनवाई न हो।


उन्होंने यह बात इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में ‘केस फॉर राम - द अनटोल्ड इनसाइडर्स स्टोरी’ नामक पुस्तक के विमोचन के अवसर पर कही।


वर्ष 2019 के एक ऐतिहासिक फैसले में, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण की अनुमति दी थी, जिसमें मंदिर के लिए पूरा 2.77 एकड़ का भूखंड और मस्जिद के निर्माण के लिए अलग से पांच एकड़ का भूखंड आवंटित किया गया था।


मेहता ने कहा, ‘‘यह सुनिश्चित करने के प्रयास किये गए, कभी-कभी परोक्ष रूप से, तो कभी बहुत ही स्पष्ट प्रयास कि मामले की सुनवाई न हो।’’


उन्होंने कहा, ‘‘एक घटना जिसने मेरे मन में बहुत खराब अनुभव छोड़ा है, वह यह है कि जब विलंब करने के सभी प्रयास विफल हो गए, तो दो प्रतिष्ठित वकीलों ने अदालत से बहिर्गमन कर दिया, ऐसा (वाकआउट) हमने केवल संसद में ही सुना है।’’


भाषा शफीक