नयी दिल्ली, नौ नवंबर (भाषा) अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने रविवार राष्ट्रीय मध्यस्थता आंदोलन पर जोर देते हुए कहा कि वैकल्पिक विवाद समाधान का यह स्वरूप प्रतिकूल संघर्ष के स्थान पर संवाद को अपनाता है।


वह मानव रचना विश्वविद्यालय, सिरिल अमरचंद मंगलदास और प्रेम तारा फाउंडेशन के सहयोग से शांति एवं संघर्ष टीम (पीएसीटी) द्वारा आयोजित मिशन मध्यस्थता सम्मेलन 2025 को संबोधित कर रहे थे।


वेंकटरमणी ने कहा, ‘‘मध्यस्थता केवल एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय विकास और न्याय के लिए एक सशक्त माध्यम है। हमें एक राष्ट्रीय मध्यस्थता आंदोलन की ओर बढ़ना चाहिए और विधि विद्यालयों एवं विधि पेशेवरों को प्रतिकूल संघर्षों के बजाय संवाद को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।’’


उन्होंने कहा कि मध्यस्थों की भूमिका को पहचानना और उनका सम्मान करना महत्वपूर्ण है।


अटॉर्नी जनरल ने कहा, ‘‘सहानुभूति, समझ और समर्पण के साथ, मध्यस्थता हमारी कानूनी प्रणाली को नया रूप दे सकती है। मैं वास्तव में भारत को एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता संघ का मुख्यालय बनते देखना चाहता हूं, जो इस परिवर्तनकारी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और उसका अभ्यास करने में विश्व का नेतृत्व करेगा।’’


इस अवसर पर उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने कहा, ‘‘एक मध्यस्थ एक नाविक होता है, यह मेरा सच्चा विश्वास है। पहले हम इसे सुविधा प्रदान करना कहते थे, लेकिन आज मध्यस्थता उससे कहीं आगे बढ़ गई है।’’


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राजकुमार