नयी दिल्ली, 14 नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें तमिलनाडु वन विभाग को राज्य के कलाकड़-मुंडनथुराई बाघ अभयारण्य में स्थित अगस्तियार जलप्रपात और आसपास के मंदिरों में प्रवेश करने वाले तीर्थयात्रियों और स्थानीय निवासियों से प्रवेश शुल्क वसूलने पर रोक लगा दी गई थी।


कलाकड़-मुंडनथुराई बाघ अभयारण्य (केएमटीआर) तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी घाट में स्थित है, जो तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिलों में फैला हुआ है।


प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने तमिलनाडु के पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रधान सचिव की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी की दलीलों पर गौर किया और एकमात्र प्रतिवादी विक्रमसिंहपुरम अनाइथु समुथया पेरावल को नोटिस जारी किया।


वरिष्ठ वकील ने मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के तीन जून के आदेश की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें विवेक का प्रयोग नहीं किया गया है।


प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘नोटिस जारी करें। तीन सप्ताह में जवाब दिया जाए। इस बीच (उच्च न्यायालय के आदेश पर) अंतरिम रोक रहेगी।’’


भाषा शफीक