मुंबई, 18 नवंबर (भाषा) महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मंगलवार को नगर एवं औद्योगिक विकास निगम (सिडको) और अन्य राज्य संचालित विकास एजेंसियों के स्वामित्व वाली भूमि के बेहतर उपयोग के लिए ‘प्रतिष्ठित शहर’ नीति को मंजूरी दे दी।


मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस निर्णय से इन प्राधिकरणों द्वारा विशिष्ट थीम के साथ एकीकृत नगरों के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे आवासीय क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय स्तर के व्यावसायिक क्षेत्र बनेंगे।


इसमें कहा गया है कि यह नीति राज्य भर में सिडको और विभिन्न प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली भूमि का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करेगी।


विज्ञप्ति में कहा गया कि कैबिनेट ने मुंबई उपनगरीय क्षेत्र में 20 एकड़ या उससे अधिक क्षेत्रफल में फैली म्हाडा आवास परियोजनाओं के पुनर्विकास को भी मंजूरी दे दी है। इसमें कहा गया है कि इससे मुंबई और उसके उपनगरों में किफायती आवास की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।


एक अन्य निर्णय में, कैबिनेट ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए राहत एवं पुनर्वास विभाग में नए पदों के सृजन को मंजूरी दी।


बैठक में कौशल विकास विभाग को रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय में 339 पदों के लिए मंज़ूरी मिली। इनमें से 232 पद शिक्षण और 107 गैर-शिक्षण पद हैं।


उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप, कैबिनेट ने महाराष्ट्र भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1959 से अपमानजनक शब्दों को हटाने को मंजूरी दे दी। अधिनियम से “कोढ़ी”, ‘कुष्ठ रोग से पीड़ित’, ‘कुष्ठ रोगी आश्रय’ जैसे शब्दों को हटा दिया जाएगा।


विज्ञप्ति में कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम, 1950 में प्रस्तावित संशोधनों को भी मंजूरी दे दी।


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