अहमदाबाद, 18 नवंबर (भाषा) गुजरात के अहमदाबाद की एक अदालत ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन से जुड़े 2018 के दंगा मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक हार्दिक पटेल के खिलाफ मंगलवार को आरोप तय किए।


अहमदाबाद ग्रामीण अदालत में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) जी बी सियाग ने शहर के निकोल थाने में अगस्त 2018 में दर्ज मामले में विरामगाम से विधायक पटेल के खिलाफ आरोप तय किए, जिससे उनके खिलाफ मुकदमे का रास्ता साफ हो गया।


हार्दिक पटेल ने मुख्यधारा की राजनीति में आने से पहले पाटीदार (पटेल) आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व किया था।


आरोप तय होने के दौरान वह अदालत में मौजूद थे।


पटेल पाटीदार अनामत आंदोलन समिति (पीएएएस) के संयोजक थे, जिसने 2015 में शुरू हुए आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व किया था।


पटेल और आरक्षण आंदोलन से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ निकोल थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत दंगा, गैरकानूनी रूप से एकत्र होने, आपराधिक धमकी, सरकारी कर्मचारी पर हमला, आपराधिक षड्यंत्र और पुलिस को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा उत्पन्न करने के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।


यह मामला 18 अगस्त, 2018 को अहमदाबाद शहर के निकोल क्षेत्र में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के तहत पुलिस की अनुमति के बिना पीएएएस द्वारा आयोजित एक प्रतीकात्मक उपवास से संबंधित था।


भाषा आशीष