पुणे, 18 नवंबर (भाषा) संयुक्त महानिरीक्षक पंजीकरण (आईजीआर) की अध्यक्षता वाली समिति ने पार्थ पवार के स्वामित्व वाली एक कंपनी से जुड़े 300 करोड़ रुपये के विवादास्पद भूमि सौदे से जुड़ी अपनी रिपोर्ट में संबंधित पुलिस प्राथमिकी में नामित तीन व्यक्तियों को आरोपी ठहराया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।


वरिष्ठ अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट मंगलवार को सौंपी गई जिसमें पार्थ पवार का जिक्र नहीं है क्योंकि उनका नाम किसी भी दस्तावेज में नहीं है।


समिति के अध्यक्ष संयुक्त आईजीआर राजेंद्र मुथे ने आईजीआर रवींद्र बिनवाडे को रिपोर्ट सौंपी और इसे मंडल आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार को भी भेजा।


पुणे के मुंधवा इलाके में 40 एकड़ जमीन की बिक्री ‘अमाडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी’ को की गई थी और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ इस कंपनी के साझेदार हैं। यह सौदा तब सवालों के घेरे में आ गया जब यह पता चला कि जमीन सरकारी है और कंपनी को 21 करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटी से छूट दी गई थी।


अधिकारी ने कहा, ‘‘पूरे विक्रय पत्र में पार्थ पवार का नाम दर्ज नहीं है, इसलिए उन्हें जांच में आरोपी नहीं बनाया जा सकता। हालांकि, रिपोर्ट में निलंबित सरकारी अधिकारी (उप-पंजीयक) रवींद्र तारू सहित सौदे में सीधे तौर पर शामिल सभी लोगों को आरोपी बनाया गया है।’’


रिपोर्ट में नामजद अन्य दो लोग दिग्विजय पाटिल (पार्थ पवार के व्यापारिक साझेदार और रिश्तेदार) और शीतल तेजवानी (जिन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी ली थी) थे। पुणे पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में तारू, पाटिल और तेजवानी का नाम पहले ही आरोपी के रूप में दर्ज है।


भाषा यासिर