नयी दिल्ली, 18 नवंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भारतीय पायलट महासंघ (एफआईपी) से कहा कि वह नये उड़ान ड्यूटी समय सीमा मानदंडों को पूरी तरह लागू नहीं करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय के न्यायिक आदेश की जानबूझकर अवज्ञा और गैर-अनुपालन के प्रमाण प्रस्तुत करे।


अदालत ने इस बारे में तब कहा जब एफआईपी के वकील ने दलील दी कि विमानन नियामक डीजीसीए ने अप्रैल में उच्च न्यायालय के समक्ष उड़ान ड्यूटी समय सीमा मानदंडों को एक जुलाई से एक नवंबर तक चरणबद्ध तरीके से लागू करने का वादा किया था, लेकिन वह एअर इंडिया और स्पाइसजेट सहित कई एयरलाइन को मानदंडों में राहत की अनुमति नहीं दे रहा है।


न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने कहा, "मुझे लगता है कि भेदभाव का मुद्दा है, लेकिन आज आप इस अदालत से अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने के लिए कह रहे हैं। अदालत जानना चाहती है कि कहां पर निर्देश का पालन नहीं हुआ? अदालत ने यही कहा था कि समयसीमा का पालन करें।"


डीजीसीए के वकील ने दलील दी कि उसके पास छूट देने का अधिकार है और यह छूट केवल छह महीने के लिए है, जिसकी समीक्षा की जा सकती है।


अदालत ने एफआईपी को पिछले अदालती आदेश पेश करने के लिए समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर के लिए निर्धारित कर दी।


अवमानना ​​याचिका डीजीसीए द्वारा एफडीटीएल ढांचे में कुछ छूट दिए जाने की पृष्ठभूमि में दायर की गई, जिसमें अधिक रात्रि लैंडिंग की अनुमति देना और दो पायलट वाले बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान संचालन के लिए ड्यूटी समय विस्तार शामिल है।


भाषा आशीष