मुंबई, 19 नवंबर (भाषा) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र में दोषसिद्धि दर 2013 के नौ प्रतिशत से बढ़कर अब 53 प्रतिशत हो गई है तथा नए आपराधिक कानूनों के माध्यम से यह दर संभावित रूप से 90 प्रतिशत तक बढ़ सकती है।


एक समारोह को संबोधित करते हुए फडणवीस ने कहा कि नव-क्रियान्वित केंद्रीय आपराधिक कानून डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को कानूनी मान्यता देकर पीड़ितों के लिए समयबद्ध न्याय की गारंटी देंगे। फडणवीस गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं।


आजाद मैदान में नए आपराधिक कानूनों पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा, “(पूर्ववर्ती) भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम, जो एक सदी से भी अधिक समय पहले अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे, त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए नहीं बनाए गए थे, जबकि नए कानून (बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए) पीड़ितों के लिए न्याय को प्राथमिकता देते हैं और अपराधियों के लिए सख्त सजा सुनिश्चित करते हैं।”


नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने क्रमशः भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कानून के तहत राज्य के किसी भी पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की जा सकेगी तथा ई-एफआईआर की भी व्यवस्था की गई है, जिससे अपराधियों के लिए अन्य राज्यों में भागकर कार्रवाई से बचना मुश्किल हो जाएगा।


फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में दोषसिद्धि दर 2013 के नौ प्रतिशत से बढ़कर अब 53 प्रतिशत हो गई है और नए कानूनों में इसे 90 प्रतिशत तक बढ़ाने की क्षमता है।


उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में देश की सबसे उन्नत साइबर लैब के माध्यम से 60 से अधिक लड़कियों को साइबर बदमाशी से बचाया गया है।


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