नयी दिल्ली, 19 नवंबर (भाषा) एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बुधवार को कहा कि हाल में अधिसूचित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा (डीपीडीपी) नियम, कानून के दायरे में आने वाले पत्रकारिता संबंधी कार्यों से जुड़ी चिंताओं को दूर नहीं करते हैं।


गिल्ड ने एक बयान में कहा कि उसने डीपीडीपी अधिनियम की कमियों को उजागर किया है, जिसमें सूचना का अधिकार की व्यवस्था को कमजोर करना और पत्रकारिता कार्य संबंधी किसी भी स्पष्ट अपवाद का ना होना शामिल है। इसने कहा कि हाल में जारी किये गए नियम पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को अनसुलझा छोड़ रहे हैं।


गिल्ड ने कहा कि इस साल जुलाई में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने प्रेस संस्थाओं के साथ एक बैठक की और आश्वासन दिया था कि पत्रकारिता संबंधी कार्य डीपीडीपी अधिनियम के दायरे में नहीं आएंगे।


एडिटर्स गिल्ड ने कहा, ‘‘गिल्ड ने अन्य मीडिया संगठनों के साथ मिलकर मंत्रालय से पत्रकारिता संबंधी कार्यों की स्पष्ट सुरक्षा के लिए कानूनी रूप से मान्य स्पष्टीकरण या संशोधनात्मक प्रावधान जारी करने का आग्रह किया।’’


गिल्ड ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से स्पष्टीकरण जारी करने का आग्रह किया है, जिसमें पत्रकारिता संबंधी कार्यों को अधिनियम की सहमति संबंधी आवश्यकताओं से छूट दी गई हो।


इसने कहा कि सहमति से संबंधित अस्पष्ट दायित्वों से पत्रकारों और समाचार कक्ष पर अनुपालन का बोझ बढ़ सकता है, जिससे नियमित रिपोर्टिंग में बाधा आ सकती है।


ऐसी स्पष्टता के अभाव में, भ्रम की स्थिति ‘‘प्रेस की स्वतंत्रता को कमज़ोर करेगा’’ और एक लोकतांत्रिक समाज में मीडिया की आवश्यक भूमिका में व्यवधान डालेगा।


डीआईजीआईपीयूबी न्यूज इंडिया फ़ाउंडेशन ने भी एक बयान जारी कर कहा कि नियम पत्रकारिता को खतरे में डालते हैं और सूचना का अधिकार अधिनियम को कमज़ोर करके देश में पारदर्शिता की व्यवस्था को कमजोर करते हैं।


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