नयी दिल्ली, 20 नवंबर (भाषा) मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव एम. ए. बेबी ने बृहस्पतिवार को कहा कि विधेयकों को मंजूरी देने की समयसीमा को लेकर राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए संदर्भ पर उच्चतम न्यायालय की प्रतिक्रिया “दुर्भाग्यपूर्ण और चौंकाने वाली” है।


उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य विधानसभाओं में पारित विधेयकों को मंजूरी देने के संबंध में राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की जा सकती।


शीर्ष अदालत ने अपने बहुप्रतीक्षित फैसले में कहा कि उच्चतम न्यायालय भी विधेयकों को मंजूरी प्रदान नहीं कर सकता।


बेबी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “राष्ट्रपति के संदर्भ पर उच्चतम न्यायालय का जवाब दुर्भाग्यपूर्ण और चौंकाने वाला है। न्यायालय को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच उचित नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित करने में सार्थक भूमिका निभाने में हिचकना नहीं चाहिए।”


उनका कहना है कि एक तरफ उच्चतम न्यायालय कहता है कि विधेयक को मंजूरी के लिए समयसीमा तय नहीं की जा सकती, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहता है कि अदालत सीमित न्यायिक समीक्षा के तहत राज्यपाल को समयबद्ध तरीके से निर्णय लेने का निर्देश दे सकती है।


उन्होंने सवाल किया, ‘‘अब समयबद्ध ढंग से निर्णय लेने का मतलब कौन तय करेगा?’’


माकपा नेता ने कहा कि न्यायपालिका को अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए।


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