नयी दिल्ली, 20 नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश संजय करोल ने बृहस्पतिवार को इस बात पर अफसोस जताया कि वरिष्ठ नियामक पदों पर कार्यरत कॉरपोरेट महिलाओं को अब भी रणनीतिक जिम्मेदारियों के बजाय कम महत्वपूर्ण भूमिकाओं में ही रखा जा रहा है।


न्यायमूर्ति करोल भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित “विधिक सेवाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025” में भाषण दे रहे थे।


सम्मेलन का विषय “भारत का कानूनी परिदृश्य: व्यवसायों और अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हुए परिवर्तन की दिशा में मार्गदर्शन” था।


शीर्ष अदालत के न्यायाधीश ने कहा कि अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा) में निहित संवैधानिक प्रतिबद्धताओं को कॉरपोरेट बोर्डरूम में “न्यायसंगत आर्थिक शासन” के लिए शामिल किया जाना चाहिए।


उन्होंने कहा कि अब भी महिलाओं का “बोर्डरूम, समितियों और वरिष्ठ नियामक पदों में कम प्रतिनिधित्व” है, और जब उन्हें शामिल किया जाता है, तब भी उन्हें अक्सर रणनीतिक जिम्मेदारियों के बजाय कम महत्व वाली जिम्मेदारी सौंप जाती है।


उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा कि कॉरपोरेट नेतृत्व और नीति निर्माण में लगातार मौजूद लैंगिक अंतर को दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि यही अंतर हर बोर्डरूम निर्णय को आकार देता है।


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