चंडीगढ़, 23 मई (भाषा) पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शनिवार को आरबीआई द्वारा घोषित 2.87 लाख करोड़ रुपये के लाभांश को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि नरेन्द्र मोदी सरकार अपने राजकोषीय घाटे को प्रबंधित करने के लिए आरबीआई को एक ''निजी खजाने'' की तरह इस्तेमाल कर रही है, जबकि राज्यों को उनका उचित हिस्सा देने से इनकार कर रही है।

शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार को रिकॉर्ड 2.87 लाख करोड़ रुपये का लाभांश देने की घोषणा की। यह लाभांश वैश्विक चुनौतियों के बीच सरकार को वित्तीय राहत प्रदान करेगा।

चीमा ने दावा किया कि केंद्र ने 2014 से आरबीआई से लगभग 14.29 लाख करोड़ रुपये लिए हैं, जिसमें से आधे से अधिक राशि अकेले पिछले तीन वर्षों में हस्तांतरित की गई है।

उन्होंने चेतावनी दी कि आरबीआई के भंडार से लगातार ''निकासी'' न केवल देश के केंद्रीय बैंक और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को कमजोर करती है, बल्कि राज्यों पर वित्तीय दबाव डालकर सहकारी संघवाद की भावना को भी ठेस पहुंचाती है।

चीमा ने एक वीडियो बयान में कहा, ''देश की वित्तीय संरचना संघवाद पर आधारित है। प्रत्येक भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान देता है, और प्रत्येक राज्य राष्ट्रीय विकास एवं राजस्व सृजन में योगदान देता है। तो फिर राज्यों को ऐसे असाधारण लाभों में उनके उचित हिस्से से वंचित क्यों किया जाता है?''

उन्होंने कहा कि राज्यों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए, और केंद्र सरकार को राज्यों को उनके उचित हिस्से से वंचित नहीं करना चाहिए।

भाषा शफीक संतोष

संतोष



2305 1930 चंडीगढ़