नयी दिल्ली, सात अगस्त (भाषा) बिहार सरकार ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि मंत्री दीपक प्रकाश को राज्य विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया है, इसलिए अब मंत्री पद पर बने रहने में उनपर कोई रोक नहीं है।

बिहार सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ को बताया कि प्रकाश ने विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) के तौर पर शपथ ले ली है।

उच्चतम न्यायालय उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें प्रकाश को मंत्री पद से हटाने की मांग की गई थी। यह मांग इस आधार पर की गई थी कि मंत्री बनने के छह महीने के भीतर वह विधानसभा या विधान परिषद में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं बने थे।

मेहता ने कहा कि जब याचिका दायर की गई थी, तब प्रकाश किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने एमएलसी के तौर पर शपथ ले ली है।

पीठ ने मेहता से प्रकाश के एमएलसी के तौर पर शपथ लेने की अधिसूचना पेश करने को कहा।

इसके बाद अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई टाल दी।

पांच अगस्त को प्रकाश ने बिहार विधान परिषद के सदस्य के तौर पर शपथ ली। उन्हें पहली बार पिछले साल नवंबर में राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, जब नीतीश कुमार इसके प्रमुख थे। कुछ महीने पहले, उन्हें सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले नयी मंत्रिमंडल में फिर से शामिल किया गया।

दोनों ही मौकों पर प्रकाश न तो विधानसभा के सदस्य थे और न ही विधान परिषद के। इकत्तीस जुलाई को उच्चतम न्यायालय ने बिहार सरकार से सवाल किया था कि वह ऐसे मंत्री को कैसे पद पर बनाए रख सकती है, जो छह महीने की संवैधानिक समयसीमा के बाद भी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है, और राज्य से अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा था।

भाषा शफीक सुरेश

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0708 1958 दिल्ली