नयी दिल्ली, सात अगस्त (भाषा) सरकार ने शुक्रवार को संसद को बताया कि केंद्रीय भूजल बोर्ड ने 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 502 जिलों के कुछ हिस्सों में भूजल में नाइट्रेट की मात्रा तय सीमा से अधिक पाई है।

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय भूजल बोर्ड की 2025 की वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि जांच किये गए भूजल के नमूनों में से 20.71 प्रतिशत में नाइट्रेट की मात्रा 45 मिलीग्राम प्रति लीटर की स्वीकार्य सीमा से अधिक पाई गई।

मंत्री ने कहा, ''26 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 502 जिलों के कुछ हिस्सों में नाइट्रेट की मात्रा तय सीमा से अधिक पाई गई है।''

उन्होंने कर्नाटक के दावणगेरे से कांग्रेस सांसद प्रभा मल्लिकार्जुन के एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।

मंत्री ने बताया कि नाइट्रेट संदूषण के कारण कर्नाटक के 27 जिले आंशिक रूप से प्रभावित हैं, जिनमें दावणगेरे भी शामिल है।

हालांकि, सरकार ने स्वीकार किया कि केंद्रीय भूजल बोर्ड ने कीटनाशकों के अवशेष, बहुत अधिक उर्वरकों के इस्तेमाल से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, कृषि-रसायन के इस्तेमाल से सेहत पर पड़ने वाले असर या खेती में इस्तेमाल होने वाले रसायन की वजह से मिट्टी की गुणवत्ता खराब होने के बारे में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अनुसार, लंबे समय तक किये गए अध्ययन से पता चला है कि पोषक तत्वों का असंतुलित इस्तेमाल -- खासकर सिर्फ नाइट्रोजन का इस्तेमाल -- फसल की पैदावार और मिट्टी की सेहत, दोनों को ही नुकसान पहुंचाता है।

मंत्री ने बताया कि नाइट्रोजन युक्त उवर्रक, खासकर यूरिया का अत्यधिक और असंतुलित इस्तेमाल करने से मिट्टी में अम्ल का स्तर या क्षारीयता बढ़ जाती है, जिंक और बोरॉन जैसे द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तथा नाइट्रेट रिसकर भूजल के स्रोतों में प्रवेश कर जाते हैं।

भाषा सुभाष अविनाश

अविनाश



0708 1958 संसद