सियांग बांध परियोजना को लेकर लोगों की चिंताओं का बातचीत से समाधान किया जाएगा : शाह
भाषा
- 21 Nov 2026, 04:35 PM
- Updated: 04:35 PM
ईटानगर, 21 नवंबर (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी के लोगों को शनिवार को आश्वासन दिया कि 11,200 मेगावाट की प्रस्तावित सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना (एसयूएमपी) को लेकर उनकी चिंताओं का बातचीत के जरिए समाधान किया जाएगा।
शाह ने कहा कि परियोजना को आगे बढ़ाते समय क्षेत्र की संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
शाह ने बंदरदेवा स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र (पीटीसी) में कानून प्रवर्तन अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वह सियांग क्षेत्र के लोगों की भावनाओं और आशंकाओं से अवगत हैं तथा उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए अरुणाचल प्रदेश आए हैं।
उन्होंने कहा, ''मैं सियांग के अपने भाइयों और बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम आगे का रास्ता सकारात्मक बातचीत के जरिए निकालेंगे ... आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है।''
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि उन्हें मीडिया के जरिए लोगों की चिंताओं के बारे में पता चला है और लोगों द्वारा उठाए गए कई मुद्दे महत्वपूर्ण हैं।
अरुणाचल प्रदेश में विकास की संभावनाओं, देश की ऊर्जा सुरक्षा तथा राज्य के आर्थिक और सुरक्षा हितों का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि सरकार इन सभी पहलुओं और स्थानीय समुदायों की आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाए रखने की जरूरत से अवगत है।
उन्होंने कहा, ''स्थानीय संस्कृति के प्रति आपके मन में जितना सम्मान है, उतना ही सम्मान मेरे और सरकार के मन में भी है। हम इस क्षेत्र की परंपराओं, संस्कृति और धर्म से कोई समझौता किए बिना आगे बढ़ेंगे।''
शाह ने लोगों से राज्य सरकार के साथ बातचीत करने और केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपनी चिंताओं से राज्य प्रशासन के जरिए अवगत कराने की अपील की।
उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर आगे बढ़ते समय लोगों को विश्वास में लेगी। शाह ने दोहराया कि परियोजना से जुड़ी चिंताओं का समाधान सकारात्मक बातचीत के जरिए ही किया जाएगा।
शाह ने यह आश्वासन ऐसे समय में दिया है, जब स्थानीय आदि समुदाय के कुछ वर्ग प्रस्तावित विशाल बांध का लगातार विरोध कर रहे हैं। विशेष रूप से सियांग और अपर सियांग जिलों के निवासियों ने परियोजना के कारण अपनी पुश्तैनी जमीन, गांवों, आजीविका, पर्यावरण और सांस्कृतिक पहचान पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को लेकर चिंता जताई है।
सियांग नदी पर प्रस्तावित इस परियोजना को केंद्र सरकार रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानती है। इसका एक प्रमुख कारण तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो नदी के ऊपरी हिस्से में एक विशाल जलविद्युत परियोजना विकसित करने की चीन की योजना है। यह नदी भारत में प्रवेश करने पर सियांग कहलाती है और आगे असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से बहती है।
इस परियोजना की परिकल्पना न केवल जलविद्युत उत्पादन के एक बड़े स्रोत के रूप में, बल्कि भारत की ऊर्जा और जल सुरक्षा को मजबूत करने के एक रणनीतिक उपाय के रूप में भी की गई है। इससे नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे अरुणाचल प्रदेश में राजस्व बढ़ने, बुनियादी ढांचे का विकास होने और रोजगार के अवसर पैदा होने की भी संभावना है।
हालांकि, आदिवासी संगठनों और स्थानीय निवासियों ने इतनी विशाल परियोजना की आवश्यकता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सियांग घाटी के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र और भूकंप के लिहाज से संवेदनशील इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य के संभावित परिणामों को लेकर चिंता जताई है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों से पर्याप्त विचार-विमर्श नहीं किया गया है। संगठनों ने प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने की जारी प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता बरते जाने की मांग की है।
आदि समुदाय के कई परिवारों के लिए सियांग नदी केवल आजीविका का साधन नहीं है, बल्कि इसका उनके इतिहास, पारंपरिक मान्यताओं और सांस्कृतिक रीति-रिवाजों से भी गहरा संबंध है।
हाल के महीनों में परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन तेज हुए हैं। आदिवासी संगठन सरकार से प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने और परियोजना को आगे बढ़ाने से पहले प्रभावित समुदायों की चिंताओं का समाधान सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं।
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