नयी दिल्ली, नौ दिसंबर (भाषा) सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि उसने वर्ष 2019 से वक्फ बोर्ड को कोई जमीन नहीं दी है।


आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि 2019 से भारत सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड को कोई जमीन नहीं दी गई है।


उनसे सवाल किया गया था कि 2019 से अब तक पूरे देश में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वक्फ बोर्ड को कुल कितनी जमीन दी गई है?


साहू ने इसके जवाब में कहा, ‘‘भूमि राज्य का विषय है। इसलिए, राज्य सरकारों द्वारा वक्फ बोर्ड को प्रदान की गई भूमि के संबंध में उनके मंत्रालय के पास कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।’’


उन्होंने कहा कि जहां तक आवास और शहरी कार्य मंत्रालय का संबंध है, भारत सरकार द्वारा 2019 से वक्फ बोर्ड को कोई भूमि नहीं उपलब्ध करायी गई है।


सरकार ने अगस्त में वक्फ (संशोधन) विधेयक संसद में पेश किया और तीखी बहस के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया। सरकार ने जोर दिया कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य मस्जिदों के कामकाज में हस्तक्षेप करना नहीं है। हालांकि, विपक्ष ने दावा किया कि यह मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए है और यह संविधान पर हमला है।


भाषा अविनाश