जयपुर, चार मार्च (भाषा) राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि कोई भी पात्र व्यक्ति खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित न रहे।


गोदारा ने बताया, “26 जनवरी को खाद्य सुरक्षा पोर्टल खुलने के बाद नये नाम जोड़ने की प्रक्रिया लगातार जारी है। अब तक 8,91,408 नये नाम जोड़े जा चुके हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार ने अधिक से अधिक लोगों को लाभ देने के लिए ईकेवाईसी करवाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है।”


गोदारा प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले साल खाद्य सुरक्षा योजना में कुल 12.95 लाख नये नाम जोड़े गए थे और इस तरह मौजूदा सरकार खाद्य सुरक्षा में कुल 21.87 लाख नाम जोड़ चुकी है।


गोदारा ने कहा, “उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार खाद्य सुरक्षा का लाभ ले रहे लोगों के लिए ईकेवाईसी करवाना अनिवार्य है। अंतिम तिथि तक ईकेवाईसी नहीं कराने वाले लोग अपने आप योजना से बाहर हो जाएंगे”


‍उन्होंने कहा, “राज्य सरकार ने लाभार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ईकेवाईसी की अंतिम तिथि लगातार बढ़ाई है। पहले अंतिम तिथि को 15 अगस्त 2024 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 किया गया और अब इसे और आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दिया गया है।”


गोदारा ने बताया कि राज्य की सीमा 4.46 करोड़ है और अब तक 4.39 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा जा चुका है, जिनमें से 3.86 करोड़ लाभार्थियों ने ईकेवाईसी करवा ली है। उन्होंने बताया कि 10 साल तक के बच्चों और 70 साल से अधिक के बुजुर्गों को ईकेवाईसी से छूट दी गई है।


इससे पहले, विधायक अनिता भदेल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में मंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना में वंचित पात्र परिवारों के नाम जोड़ने के लिए 26 जनवरी 2025 से पोर्टल शुरू किया जा चुका है। उन्होंने इस संबंध में जारी पत्र की प्रति सदन के पटल पर रखी।


गोदारा ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में खाद्य सुरक्षा योजना में 6,16,054 आवेदन स्वीकृत कर 23,26,811 नाम जोड़े गए हैं। उन्होंने जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रखा।


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