जोधपुर, 12 मार्च (भाषा) राजस्थान उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार को सरकारी कर्मचारियों को धन और बकाया राशि के वितरण पर अपने आदेशों का पालन करने में साढ़े तीन साल की देरी पर अवमानना ​​मामले में तीन नौकरशाहों का वेतन रोकने का निर्देश दिया।


उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ ने कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव को 25 मार्च को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का भी निर्देश दिया।


न्यायमूर्ति दिनेश मेहता रमेश औदिच्य और उदयपुर में कलेक्टर और संभागीय आयुक्त कार्यालय के आठ अन्य कर्मचारियों द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।


याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने कहा कि उनके मुवक्किलों को 13 अगस्त, 1987 को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति से ही स्थायी कर दिया गया था और उन्हें प्रथम और द्वितीय चयन ग्रेड स्केल प्रदान किया गया था। हालांकि, जब उन्हें तृतीय चयन ग्रेड स्केल देने से इनकार कर दिया गया, तो उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया।


उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने 23 सितंबर, 2021 को आदेश दिया था कि 27 वर्षों के बाद देय तीसरे चयन ग्रेड स्केल की गणना सभी नकद लाभों के अलावा 12 अगस्त, 2014 से की जाए और इसे उसके निर्णय के तीन महीने के भीतर वितरित किया जाए।


उच्च न्यायालय ने बढ़े हुए वेतन और संबंधित लाभों का बकाया भुगतान 31 मार्च 2022 तक करने के भी स्पष्ट निर्देश दिए थे।


याचिकाकर्ताओं ने गैर-अनुपालन का दावा किया और अवमानना ​​करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अनुरोध करते हुए अवमानना ​​याचिका दायर की।


मामले में पेश सरकारी वकील ने कहा कि लंबित विशेष अपील के कारण आदेश का अनुपालन नहीं किया जा सका।


मामले की गंभीरता और अवमाननाकर्ताओं के आचरण को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह तीन आईएएस अधिकारियों - कार्मिक विभाग के तत्कालीन सचिव हेमंत गेरा, उदयपुर के तत्कालीन संभागीय आयुक्त राजेंद्र कुमार भट्ट और उदयपुर के तत्कालीन जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा - का वेतन उसकी अनुमति के बिना अंतरित न करे।


भाषा शफीक