पटना, 19 मार्च (भाषा) बिहार सरकार में ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बुधवार को कहा राज्य सरकार उपभोक्ताओं को बिजली की खपत पर 15,343 करोड़ रुपये का अनुदान दे रही है।


मंत्री ने बुधवार को बिहार विधानसभा में यह जानकारी दी।


मंत्री ने ऊर्जा विभाग को वर्ष 2025-26 के लिए 13,484.35 करोड़ रुपये के बजट प्रस्ताव पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा, “ राज्य सरकार उपभोक्ताओं को बिजली की खपत पर अनुदान के रूप में राशि खर्च कर रही है, ताकि राज्य के लोगों को सस्ती बिजली मिल सके। राज्य सरकार अपने उपभोक्ताओं को बिजली की खपत पर 15,343 करोड़ रुपये का अनुदान दे रही है।”


उन्होंने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के प्रति संवेदनशील है और उन्हें सुविधाएं प्रदान करने के लिए लगातार काम कर रही है।


यादव ने कहा कि राज्य में उपभोक्ताओं को 2023-2024 की तुलना में 15 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिल रही है और जहां तक ​​राज्य में कृषि कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं का सवाल है, तो उन्हें 55 पैसे प्रति यूनिट का ही भुगतान करना पड़ता है और बाकी जिम्मा सरकार का होता है।


उन्होंने कहा कि राज्य में कुल बिजली उपभोक्ताओं की संख्या अब 2.12 करोड़ हो गयी है।


मंत्री ने राज्य में ‘स्मार्ट प्रीपेड मीटर’ लगाए जाने के बारे में कहा कि अब तक राज्य में इस तरह के 62 लाख से अधिक मीटर लगाए जा चुके हैं।


उन्होंने कहा, “स्मार्ट प्रीपेड मीटर’ के इस्तेमाल से उपभोक्ता हमेशा ऊर्जा की खपत के बारे में सतर्क रहता है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है।”


यादव ने कहा, “जून 2025 तक राज्य के सभी किसानों को सिंचाई और कृषि उद्देश्यों के लिए समर्पित फीडर के माध्यम से बिजली मिलेगी। बड़ी संख्या में किसानों को पहले ही कृषि फीडरों के माध्यम से बिजली कनेक्शन मिल चुके हैं।”


मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को बिजली पर 92 प्रतिशत से अधिक अनुदान देती है, जिससे यह डीजल से 10 गुना सस्ती हो जाती है।"


बिहार विधानसभा ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए उर्जा विभाग के बजट को ध्वनिमत से पारित कर दिया।


भाषा अनवर