वाशिंगटन, 29 अप्रैल (एपी) अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के शुरूआती 100 दिन शासकीय कार्रवाइयों, निर्वासन, संघीय कर्मियों की संख्या में कटौती, शुल्क (टैरिफ) दरों में वृद्धि और अन्य कदम एक नये अमेरिका की ओर इशारा करते हैं।


हालांकि, ट्रंप के आलोचकों के अनुसार, वह अपने अधिकारों का प्रयोग ऐसे तरीकों से कर रहे हैं जो संविधान में उल्लेखित शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को चुनौती देते हैं तथा आर्थिक मंदी को बढ़ावा देने का खतरा पैदा करते हैं।


ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में मंगलवार को मिशिगन में एक रैली भी करेंगे, जो व्हाइट हाउस में लौटने के बाद से उनका सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम होगा।


उन्होंने अटलांटिक पत्रिका को दिए एक साक्षात्कार में कहा, ‘‘मैं देश और दुनिया को चलाता हूं।’’ उन्होंने ‘टाइम’ मैगजीन को अपने पहले 100 दिनों के बारे में बताया, ‘‘मुझे लगता है कि मैं जो कर रहा हूं, वह बिल्कुल वही है जिसे लेकर मैंने चुनाव प्रचार अभियान चलाया था।’’


लगभग 140 आदेश जारी कर ट्रंप उस गति से आगे बढ़ रहे हैं जो फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट के राष्ट्रपति कार्यकाल के बाद से देखने को नहीं मिली थी, जब महामंदी (1929 से 1939) के कारण तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पड़ी थी।


कांग्रेस (अमेरिकी संसद) की मंजूरी लिए बिना, ट्रंप ने अपने आदेशों और निर्देशों का इस्तेमाल कर सालाना अरबों डॉलर के नये आयात कर लगाए हैं और बड़े पैमाने पर छंटनी कर संघीय नौकरशाही को नया आकार दिया है।


इस बीच, ट्रंप प्रशासन ने संघीय निधियों में से लगभग 430 अरब अमेरिकी डॉलर को रोक दिया है जो रोगों पर अनुसंधान के अलावा कम आयु वर्ग के परिवारों के बच्चों के पोषण, शिक्षण एवं स्वास्थ्य से लेकर आपदा सहायता तक में उपयोग किया जाता है।


हालांकि, इस बारे में डेमोक्रेटिक पार्टी के शीर्ष नेताओं का कहना है कि यह अनगिनत अमेरिकियों के कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों पर एक ‘‘अभूतपूर्व और खतरनाक’’ हमला है।


वाशिंगटन से सीनेटर पैटी मरे और प्रतिनिधि सभा में कनेक्टिकट का प्रतिनिधित्व करने वाली रोजा डेलाउरो ने कहा, ‘‘अमेरिकी लोगों पर खर्च करने के बजाय, राष्ट्रपति ट्रंप हमारे कानूनों की अनदेखी कर रहे हैं और संसाधनों को छीन रहे हैं।’’


उन्होंने कहा, ‘‘किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने कभी भी हमारे देश के व्यय कानूनों की इतनी खुलेआम अनदेखी नहीं की है या अमेरिकी लोगों को उनके हक की निधि देने से इतनी बेशर्मी से इनकार नहीं किया है।’’


उन्होंने कहा कि ट्रंप और उनके वरिष्ठ सलाहकार एलन मस्क के लिए ‘‘इस अभूतपूर्व और खतरनाक अभियान को समाप्त करने’’ का समय आ गया है।


शासकीय आदेशों से लेकर निर्वासन तक, राष्ट्रपति पद पर ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में लिये गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं:


ट्रंप प्रशासन ने करीब 140 शासकीय आदेश जारी किये--


केवल 100 दिनों में, ट्रंप ने 140 शासकीय आदेश जारी किए हैं, जबकि उनके पूर्ववर्ती जो बाइडन द्वारा अपने चार वर्षों के दौरान हस्ताक्षरित शासकीय आदेशों की संख्या 162 थी।


चीन पर 145 प्रतिशत शुल्क:


ट्रंप के टैरिफ एजेंडे ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने अमेरिका के दो सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों, मेक्सिको और कनाडा पर ‘फेंटेनाइल’ (दर्द निवारक औषधि) की तस्करी को लेकर 25 प्रतिशत तक टैरिफ लगा दिया है।


उन्होंने ऑटो, स्टील और एल्युमीनियम पर आयात कर लगा दिया। दो अप्रैल को उन्होंने दर्जनों देशों पर टैरिफ लगा दिए जो इतने अधिक थे कि वित्तीय बाजारों में हड़कंप मच गया, जिसके कारण उन्हें यह फैसला वापस लेना पड़ा तथा व्यापार सौदों पर बातचीत के लिए 90 दिनों का समय देने के बजाय आयात पर 10 प्रतिशत ‘बेसलाइन टैक्स’ लगा दिया।


वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोमवार को सीएनबीसी को बताया, ‘‘मेरा मानना ​​है कि तनाव कम करना चीन पर निर्भर है, क्योंकि हम जितना सामान उन्हें बेचते हैं, उससे पांच गुना अधिक वस्तुएं वे हमें बेचते हैं।’’


ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान कहा था कि वह यूक्रेन में रूस द्वारा शुरू किए गए युद्ध को जल्द बंद करा सकते हैं। ट्रंप के शांति प्रस्ताव में कहा गया है कि यूक्रेन को क्रीमिया प्रायद्वीप के 10,000 वर्ग मील से अधिक क्षेत्र पर रूसी कब्जे को मान्यता देनी चाहिए।


करीब 2,80,000 संघीय नौकरियां खत्म हो गई हैं:


अरबपति कारोबारी एलन मस्क के नेतृत्व में सरकारी दक्षता विभाग, सरकारी कर्मचारियों की संख्या में नाटकीय रूप से कमी कर रहा है। आईआरएस सहित सभी एजेंसियों में लगभग 60,000 लोगों को नौकरी से निकाला गया है।


अन्य 75,000 संघीय कर्मचारियों ने ट्रंप प्रशासन के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। और ट्रंप प्रशासन ने कम से कम 1,45,000 और नौकरियां खत्म की हैं।


इनमें गैर-लाभकारी संगठनों, सरकारी ठेकेदारों और विश्वविद्यालयों में संभावित छंटनी और भर्ती में रोक शामिल नहीं है, जिनकी संघीय निधि ट्रंप प्रशासन द्वारा रोक दी गई है।


करीब 1,39,000 लोगों को निर्वासित किया गया:


ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसने 1,39,000 लोगों को निर्वासित किया है जो बिना उचित कानूनी अधिकार के अमेरिका में रह रहे थे।


एपी सुभाष