जयपुर, छह अगस्त (भाषा) शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बुधवार को कहा कि राजस्थान के शिक्षा, पंचायती राज तथा संस्कृत शिक्षा विभाग में अब केवल स्वदेशी सामानों का उपयोग किया जाएगा।


आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि मंत्री ने इसके लिए इन तीनों विभागों को निर्देश दिए हैं।


दिलावर ने कहा कि इन तीनों विभागों में अब केवल भारत में ही निर्मित स्वदेशी सामानों का उपयोग किया जाएगा, विदेश में निर्मित सामानों की खरीद नहीं की जाएगी।


वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने फैसले की आलोचना करते हुए इसे विवेकहीन करार दिया है।


उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश के विनिर्माण क्षेत्र एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ‘मेक इन इंडिया’ की परिकल्पना की गई है, इसे साकार करने के उद्देश्य से शिक्षा, संस्कृत शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग के सभी कार्यालयों में यथासंभव भारत में निर्मित सामानों को ही उपयोग में लिए जाए।


उन्होंने कहा, ‘‘यदि विशेष परिस्थितियों में भारत में निर्मित सामान उपलब्ध नहीं हो तो ऐसे में मंत्री स्तर से अनुमति लेकर ही सामान खरीदें/उपयोग में लें।’’


मंत्री ने यह भी कहा कि यदि बिना अनुमति के भारत में निर्मित उत्पादों के अलावा अन्य सामान खरीदा गया तो व्यक्तिगत रूप से वसूली होगी।


इसके साथ ही दिलावर ने महिलाओं से अपील की कि वे इस बार रक्षाबंधन पर्व पर देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझते हुए स्वदेशी वस्तुएं ही खरीदें और विदेशी खासकर चीन में बनी राखियों का बहिष्कार करें।


दिलावर ने एक बयान में कहा, ‘‘स्वदेशी राखी खरीद कर आप देश सेवा तो करेंगे ही, साथ ही अपने भारतीय भाई-बहनों को रोजगार उपलब्ध कराने में बड़ी मदद भी करेंगे।’’


कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा ने इस फैसले की आलोचना करते हुए 'एक्स' पर लिखा, “हर दिन बेतुके बयान और निर्णयों से शिक्षा व्यवस्था का बेड़ागर्क करने में लगे मंत्री जी का अब शिक्षा, पंचायती राज और संस्कृत विभागों में विदेशी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाना अनुपयुक्त एवं विवेकहीन फैसला है।”


डोटासरा ने कहा, “यह फैसला न सिर्फ शिक्षा के आधुनिकीकरण के खिलाफ है, बल्कि बच्चों के उज्ज्वल भविष्य और तकनीकी उन्नति में बाधा है।”


कांग्रेस नेता ने कहा, “शिक्षा मंत्री, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को खोखले राष्ट्रवाद की आड़ में रसातल में ले जाने का काम कर रहे हैं। मेरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आग्रह है कि प्रदेश के लाखों बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसका संज्ञान लें और अविचारी मंत्री का मार्गदर्शन करें।”


भाषा पृथ्वी