नयी दिल्ली, आठ अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र और अन्य से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें ‘ऑटिज्म’ जैसी तंत्रिका तंत्र संबंधी स्थितियों वाले व्यक्तियों के कल्याण के प्रति संस्थागत उदासीनता का आरोप लगाया गया है।


न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की, जिसमें राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 सहित विभिन्न कानूनों के कार्यान्वयन में ‘‘प्रणालीगत विफलता’’ का दावा किया गया है, जिसका उद्देश्य ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी आदि और बहु दिव्यांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित है।


याचिकाकर्ता संस्था ‘एक्शन फॉर ऑटिज्म’ की ओर से पेश वकील ने कहा, ‘‘हम आपका ध्यान ऑटिज्म, डिस्लेक्सिया जैसी तंत्रिका तंत्र संबंधी स्थितियों वाले व्यक्तियों के प्रति संवैधानिक, वैधानिक और अंतरराष्ट्रीय दायित्व को बनाए रखने में प्रतिवादियों की निरंतर उपेक्षा, संस्थागत उदासीनता और विफलता की ओर आकर्षित करना चाहते हैं।’’


वकील ने कहा कि अन्य के अलावा, याचिका में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को भी प्रतिवादी पक्ष बनाया गया है, क्योंकि बजट आवंटन और उसके कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय ही जिम्मेदार है।


पीठ ने कहा, ‘‘हम पहले पांच प्रतिवादियों (केंद्र और अन्य) को नोटिस जारी करेंगे। हम राज्यों को फिलहाल अलग रखेंगे।’’


इसने मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त के लिए निर्धारित कर दी।


याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उन्होंने मामले की तात्कालिकता को रेखांकित करते हुए अंतरिम राहत के लिए भी अर्जी दायर की है।


भाषा नेत्रपाल