हैदराबाद, 23 अगस्त (भाषा) तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों को 42 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने पर व्यापक विचार-विमर्श के लिए शनिवार को एक समिति गठित करने का निर्णय लिया।


प्रदेश कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि प्रस्तावित समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद राज्य मंत्रिमंडल आरक्षण के मुद्दे पर निर्णय लेगा।


उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बी. महेश कुमार गौड़ समिति के गठन की घोषणा करेंगे और समिति 28 अगस्त से पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।


कानूनी विशेषज्ञों के साथ परामर्श आवश्यक है क्योंकि स्थानीय निकायों, शिक्षा और रोजगार में पिछड़े वर्गों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने हेतु राज्य विधानमंडल द्वारा पारित दो विधेयक वर्तमान में राष्ट्रपति के पास लंबित हैं।


तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पहले राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने और 30 सितंबर तक परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया था।


बैठक में मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार ने दो वकीलों को नियुक्त किया है जो उच्चतम न्यायालय के समक्ष इस मुद्दे पर राज्य सरकार के विचार प्रस्तुत करेंगे कि राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर 90 दिनों के भीतर निर्णय लेना चाहिए।


भाषा शफीक