नयी दिल्ली, छह सितंबर (भाषा)उच्चतम न्यायालय 2020 में एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में गिरफ्तार कार्यकर्ता ज्योति जगताप की जमानत अर्जी पर आठ सितंबर (सोमवार) को सुनवाई करेगा।


न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा कार्यकर्ता महेश राउत को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुनवाई कर सकती है।


राउत को मुंबई उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी, लेकिन एनआईए के अनुरोध पर इसके अमल पर रोक लगा दी थी। जांच एजेंसी ने फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने की दलील देते हुए रोक का अनुरोध किया था।


उच्च न्यायालय ने कहा था कि जगताप कबीर कला मंच (केकेएम) समूह का सक्रिय सदस्य थीं, जिसने 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में आयोजित एल्गार परिषद सम्मेलन में अपने मंचीय नाटक के दौरान न केवल आक्रामक, बल्कि अत्यधिक भड़काऊ नारे लगाए थे।


अदालत ने कहा था, ‘‘हमारा मानना ​​है कि अपीलकर्ता (जगताप) के खिलाफ एनआईए के आरोपों को प्रथम दृष्टया सत्य मानने के लिए उचित आधार मौजूद हैं।’’


एनआईए के अनुसार, केकेएम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का एक मुखौटा संगठन है।


उच्च न्यायालय ने कार्यकर्ता-सह-गायिका द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया था, जिसमें एक विशेष अदालत द्वारा फरवरी 2022 में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।


केकेएम के अन्य सदस्यों के साथ सम्मेलन में गाने और भड़काऊ नारे लगाने की आरोपी जगताप को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में बंद हैं।


जांचकर्ताओं के अनुसार, कथित तौर पर इस सम्मेलन में दिए गए भड़काऊ भाषणों के कारण 1 जनवरी, 2018 को पुणे के बाहरी इलाके कोरेगांव-भीमा में हिंसा भड़की थी।


भाषा धीरज