मुंबई, 19 सितंबर (भाषा) महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को मुंबई उच्च न्यायालय को बताया कि 26 नवंबर 2008 को शहर में हुए आतंकी हमले के मामले में बरी किये गए फहीम अंसारी को पुलिस ‘क्लीयरेंस’ प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया, क्योंकि उस पर अब भी इस संदेह के आधार पर नजर रखी जा रही है कि वह एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन का सदस्य है।


अंसारी ने जनवरी में उच्च न्यायालय का रुख कर अपनी आजीविका के लिए ऑटोरिक्शा चलाने के वास्ते प्रमाणपत्र जारी करने का अनुरोध किया था।


मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड़ की पीठ ने सवाल किया कि सरकार ने किस कानून के तहत अंसारी को प्रमाणपत्र देने से इनकार कर दिया, जबकि उसे आतंकवाद के आरोपों से बरी कर दिया गया है।


सरकारी वकील मनखुवर देशमुख ने अदालत को बताया कि अगस्त 2014 में ‘पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट’ देने के लिए बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार अंसारी पात्र नहीं था।


देशमुख ने कहा, ‘‘एक गोपनीय रिपोर्ट भी है जिसके अनुसार अंसारी पर अब भी नजर रखी जा रही है, इस संदेह के आधार पर कि वह एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन का सदस्य है।’’


अदालत ने मामले की अगली सुनवाई शनिवार के लिए निर्धारित की क्योंकि अंसारी की ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ।


मई 2010 में, एक विशेष अदालत ने 26/11 (मुंबई हमला) मामले में पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब को दोषी करार दिया था, लेकिन सबूतों के अभाव में फहीम अंसारी और सबाउद्दीन अहमद (दोनों भारतीय) को बरी कर दिया था।


दोनों (अंसारी और अहमद) पर 26 नवंबर 2008 को हुए नृशंस हमलों में सह-षड्यंत्रकारी होने तथा आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) को सहायता देने का आरोप था। इन हमलों में 166 लोग मारे गए थे और सैकड़ों अन्य घायल हुए थे।


अंसारी की याचिका के अनुसार, प्रमाणपत्र के लिए उसके आवेदन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि उस पर एक आतंकवादी संगठन का सदस्य होने का आरोप है।


अपनी याचिका में, अंसारी ने कहा कि यह निर्णय ‘‘मनमाना, अवैध और भेदभावपूर्ण’’ है और आजीविका के उसके मौलिक अधिकारों का हनन करता है।


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