श्रीनगर, 28 अक्टूबर (भाषा) हिंदी को बढ़ावा देने और समावेशिता एवं व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार के विभिन्न विभागों की आधिकारिक वेबसाइट और इनसे संबंधित पोर्टल को त्रिभाषी बनाया जा रहा है। मंगलवार को विधानसभा को यह जानकारी दी गई।


उधमपुर पूर्व से भाजपा के विधायक रणबीर सिंह पठानिया के "जम्मू-कश्मीर आधिकारिक भाषा अधिनियम, 2020" के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति के बारे में एक सवाल के लिखित उत्तर में सरकार ने कहा कि आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।


‘जम्मू-कश्मीर आधिकारिक भाषा अधिनियम, 2020’ के तहत हिंदी को जम्मू-कश्मीर की एक आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है।


प्रभारी मंत्री ने कहा, "हिंदी में प्राप्त सभी आधिकारिक पत्राचारों का उचित उत्तर दिया जाता है और उनका उत्तर दो भाषाओं हिंदी व अंग्रेजी में दिया जाता है।"


मंत्री ने बताया कि उन क्षेत्रों की पहचान के लिए 2022 में गठित समिति की रिपोर्ट भी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई है, जहां आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी, कश्मीरी, उर्दू, डोगरी और अंग्रेजी जैसी आधिकारिक भाषाओं को अधिसूचित किया जाना है।


उन्होंने कहा कि वित्त विभाग ने इस संबंध में कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं।


भाषा जोहेब