प्रयागराज, 20 नवंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 25 सितंबर को बरेली में हुई हिंसा के मामले में दर्ज प्राथमिकी रद्द करने से इनकार कर दिया है।


इस हिंसा में पुलिस बल पर कथित तौर पर पत्थरों और तेजाब की बोतलों से हमला किया गया था।


न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने अदनान नामक व्यक्ति की याचिका यह कहते हुए निस्तारित कर दी कि याचिकाकर्ता अन्य कानूनी विकल्पों इस्तेमाल कर सकता है।


हिंसा में आरोपी और प्राथमिकी में नामजद अदनान ने बरेली हिंसा मामले में 26 सितंबर, 2025 को बरेली जिले के बारादरी पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया था।


हालांकि, राज्य सरकार के वकील ने इस याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने वाले पुलिस बल पर हुआ यह हमला राज्य के अधिकारियों और कानून के शासन के सामने एक गंभीर खतरा पैदा करता है।


अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 26 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा ने एक विशेष समुदाय के लोगों से बरेली के इस्लामिया इंटर कॉलेज पर एकत्र होने का आह्वान किया था।


अभियोजन पक्ष के अनुसार बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद करीब 200- 250 लोगों की भीड़ एकत्रित हुई थी और जुलूस के रूप में यह भीड़ मौलाना आजाद इंटर कॉलेज से श्यामगंज चौराहे की ओर बढ़ी।


अभियोजन ने बताया कि हाथों में तख्तियां लिए भीड़ ने पुलिस की चेतावनी और आग्रह की अनदेखी कर भड़काऊ नारे लगाए और आरोपी व्यक्तियों के आक्रामक होने पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई।


अभियोजन पक्ष ने बताया कि भीड़ में शामिल आरोपी व्यक्तियों ने इसके बाद, पुलिस बल पर पत्थर और तेजाब की बोतलें फेंकीं और पुलिस कर्मियों पर गोली भी चलाई गईं। प्राथमिकी के मुताबिक, इस हिंसा में पुलिस कर्मियों की वर्दी फाड़ी गई और दो अधिकारी घायल हुए।


भाषा सं राजेंद्र