नयी दिल्ली, 30 अक्टूबर (भाषा) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने पेड़ों के संरक्षण और प्रतिपूरक वनरोपण आदि के संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सिफारिशों की खातिर अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।


यह रिपोर्ट राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल की पीठ के समक्ष बुधवार को प्रस्तुत की गई। यह पीठ पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन से संबंधित दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।


रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि कार्यान्वयन की निगरानी के मकसद से नयी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए प्रवर्तन तंत्र को मजबूत किया जाए तथा लोगों को पौधा रोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए।’’


रिपोर्ट में कहा गया है कि पेड़ों की संख्या बढ़ाने और संरक्षण के लिए राज्यों को कानूनी ढांचा बनाना चाहिए।


रिपोर्ट में पेड़ों के संरक्षण के लिए समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण के गठन की भी सिफारिश की गई है।


इसमें कहा गया है कि प्रस्तावित प्राधिकरण में सरकारी अधिकारी, विशेषज्ञ, गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के प्रतिनिधि और समुदाय के सदस्य शामिल हो सकते हैं।


रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्यों को सिफारिशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नयी प्रौद्योगिकियां लागू करनी होंगी और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने होंगे।


भाषा यासिर